उत्तराखंड
उत्तराखंड में जल्द शुरू होगी ये खास योजनाएं, जानिए इनकी खासियत और लाभ
देहरादूनः उत्तराखंड में इतिहास रच धामी सरकार फिर सत्ता में आ गई है। सीएम धामी फुल एक्शन में है। इसके लिए सरकार ने अगले पांच साल का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। आने वाले पांच सालों में बहुत कुछ खास होने वाला है। धामी सरकार ने सीमांत क्षेत्रों में सुरक्षा के लिहाज से पूर्व
देहरादूनः उत्तराखंड में इतिहास रच धामी सरकार फिर सत्ता में आ गई है। सीएम धामी फुल एक्शन में है। इसके लिए सरकार ने अगले पांच साल का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। आने वाले पांच सालों में बहुत कुछ खास होने वाला है। धामी सरकार ने सीमांत क्षेत्रों में सुरक्षा के लिहाज से पूर्व सैनिकों को और युवाओं को बसाने तो सीएम किसान प्रोत्साहन निधि जैसी आठ विशेष योजनाओं के बारे में बात की है। धामी सरकार का ये प्लान धरातल पर कामयाब होता है तो राज्य की जनता को लाभ मिलना निश्चित है।
ये है अगले पांच साल की आठ विशेष योजना
हिम प्रहरी योजना पर बात की गई । इस योजना के तहत सीमांत क्षेत्रों में सुरक्षा के लिहाज से पूर्व सैनिकों को और युवाओं को बसने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पलायन की वजह से खाली हो रहे सीमांत क्षेत्रों में दोबारा बसावट विकसित की जाएंगी।
सीएम किसान प्रोत्साहन निधि योजना की शुरूआत की जाएगी। इस योजना का लाभ राज्य के नौ लाख से ज्यादा किसानों को मिलेगा।
आर्गनिक्स ब्रांड योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत सरकार राज्य के उत्पादों को अखिल भारतीय बाजार में तैयार करने के लिए उत्तराखंड आर्गनिक्स ब्रांड विकसित करेगी।
मानसखंड मंदिर माला मिशन योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत चारधाम सर्किट में आने वाले सभी मंदिर और गुरुद्वारों में बुनियादी सुविधाओं और परिवहन सेवाओं को विस्तार किया जाएगा। साथ ही चार धाम परियोजना की तर्ज पर कुमाऊँ के प्राचीन मंदिरों को भव्य बनाया जाएगा।
मिशन मायापुरी योजनाः इस योजना के तहत धर्मनगरी हरिद्वार को योग की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी और विश्व में आध्यात्मिक पर्यटन के लिए सबसे बड़े स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा।
पर्वतमाला योजना: इस योजना के तहत राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर और तेज कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए रोपवे परिवहन नेटवर्क का निर्माण किया जाएगा।
महिला सहायता कोष: इस योजना के तहत महिलाओं को मजबूत बनाया जाएगा। इसके लिए राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों को व्यावसायिक रूप से मजबूत बनाया जाएगा। साथ ही नए व्यावसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता को विशेष कोष बनाया जाएगा।
सुदृढ़ संचार सेवाएं योजनाः इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 4जी और 5जी मोबाइल नेटवर्क और हाई स्पीड ब्रॉडबैंड एवं फाइबर इंटरनेट की सुविधा को बढ़ाया जाएगा।
